कर्ज योजना लाभ: लोगों को कई बार ऋण लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार वे समय पर उसे चुका नहीं पाते हैं। इस बीच, अब असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आइए जानें इसके बारे में।
कर्ज योजना:
राज्य सरकारें विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं ताकि लोगों को उनके लाभ का हिस्सा बनाया जा सके। असम सरकार ने भी लोगों के हित के लिए कदम उठाया है। इसके माध्यम से राज्य के लोगों को कई लाभ होते हैं। अब असम सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम के तहत लोगों को कर्ज माफी का लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक कर्जदारों को लाभ होने की संभावना है। आइए इसके विस्तार से जानते हैं।
असम सरकार का निर्णय:
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य की महिलाओं के माध्यम से लिए गए सूक्ष्म वित्त ऋणों को माफ करने की योजना के तीसरे चरण की शनिवार को शुरूआत की। असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन एवं राहत योजना 2021 (एएमएफआईआरएस) के इस चरण के अंतर्गत, जिन कर्जदारों के ऋण खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए हैं, उन्हें 25,000 रुपये तक की बकाया मूल राशि की पेशकश की जाएगी।
लोगों को मिलेगी राहत:
शर्मा ने एक कार्यक्रम में व्यक्त किया, “इस श्रेणी के अंतर्गत 291 करोड़ रुपये की कुल राहत लागत के साथ राज्य की महिलाएं एक बार फिर नए ऋण प्राप्त कर सकेंगी।” उन्होंने यह भी बताया कि कुल मिलाकर 2,22,949 कर्जदारों को इस योजना से लाभ होगा। ऋणदाता संस्थाएं इन महिलाओं का ब्याज और जुर्माना माफ करेंगी और उन्हें तुरंत ‘कोई बकाया नहीं’ प्रमाण पत्र देंगी।
इस निर्णय पर सहमति जताई:
मुख्यमंत्री ने श्रेणी-3 राहत उपायों के तहत ब्याज आय में लगभग 300 करोड़ रुपये की माफी के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों के प्रति आभार जताया। वे साथ ही उन लोगों से अपील करते हैं जिन्होंने उधार ली गई राशि को समय पर चुका दिया।