Startup policy :जल्द ही भारत का ये राज्य लाने वाला है नई Startup पॉलिसी…

Startup policy :जल्द ही भारत का ये राज्य लाने वाला है नई Startup पॉलिसी…
Startup policy :जल्द ही भारत का ये राज्य लाने वाला है नई Startup पॉलिसी…

Startup policy:

प्रशासन जल्द ही स्टार्टअप पॉलिसी 2023 (J&K स्टार्टअप पॉलिसी 2023) की घोषणा करेगा। श्रीनगर में आयोजित हो रहे जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नया स्टार्टअप कानून अगले महीने लागू किया जाएगा. उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन में जम्मू-कश्मीर व्यापार और वाणिज्य विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की है

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह पॉलिसी इनोवेशन करने के लिए और नौकरी के मौके पैदा करने के करी गई और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को तेज करने का एक ब्लूप्रिंट पेश कर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार यह नई पॉलिसी जम्मू-कश्मीर के उन सेक्टर्स को भी ध्यान में रखेगी, जो अब तक अनछुए थे. सीड फंडिंग का भी होगा प्रोविजनइस पॉलिसी में एक सीड फंडिंग का प्रोविजन भी होगा और यह जहां जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को करीब 20 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा.और उसमें स्टार्टअप शुरू करने के लिए यह पैसे 4 किस्तों में दिए जाएंगे.

मनोज सिन्हा के मुताबिक, यह नीति उद्यमियों को उनकी व्यावसायिक यात्राओं के दौरान बाजारों तक पहुंच, अच्छे बुनियादी ढांचे और पूर्ण समर्थन सुनिश्चित करेगी। इतना ही नहीं, सरकार कुछ पूंजीगत अनुदान देकर जम्मू-कश्मीर में इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी योजना बना रही है। मजबूत किया जाएगा. इसके तहत प्रत्येक इनक्यूबेटर को लगभग 50 लाख रुपये दान करने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए, मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर रखना है.

इसके अलावा, एक व्यापक स्टार्ट-अप सहायता कार्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को समर्थन और सलाह मिलेगी। और उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण स्टार्टअप इंडिया के साथ काम करना है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एंजेल निवेशकों के नेटवर्क, एक वित्तीय संस्थान और एक प्रमुख संस्थान के साथ सहयोग करने की भी योजना है।

11,200 वर्ग मीटर के प्लॉट बहुत सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगे, खासकर आईटी, आईटीईएस और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा, जेकेईडीआई के पास स्टार्टअप के लिए एक समर्पित स्थान भी है। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे संसाधन और अवसर हैं और हम इसे उद्यमिता के लिए एक आदर्श स्थान बनाना चाहते हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकार पात्र उद्यमियों और स्टार्ट-अप को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

सीड फंडिंग भी उपलब्ध करायी जायेगी.

Startup policy यह सीड फंडिंग भी प्रदान करेगी जिसके तहत जम्मू और कश्मीर सरकार लगभग 20 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ स्थापित स्टार्टअप का समर्थन करेगी। स्टार्टअप बनाने के लिए इस पैसे का भुगतान चार इंस्टॉलेशन में किया जाता है। मनोज सिन्हा के अनुसार, यह नीति उद्यमियों को उनकी व्यावसायिक यात्राओं के दौरान बाजारों तक पहुंच, अच्छा बुनियादी ढांचा और व्यापक समर्थन प्रदान करेगी।

इसके अलावा, सरकार कुछ पूंजीगत अनुदान प्रदान करके जम्मू और कश्मीर में इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक इनक्यूबेटर को करीब 50 लाख रुपये दान करने की तैयारी की जा रही है. मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर रखना है.

व्यापक स्टार्ट-अप सहायता कार्यक्रम..

इसके अलावा, एक व्यापक स्टार्ट-अप सहायता कार्यक्रम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को समर्थन और सलाह मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी करना है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ने में मदद करने के लिए एंजेल निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और अग्रणी संस्थानों के नेटवर्क के साथ काम करने की भी योजना बना रहा है।

मनोह सिन्हा ने घोषणा की कि रंगरेट इंडस्ट्रियल एस्टेट में 11,200 वर्ग मीटर जमीन बहुत सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएगी, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस और प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा, जेकेईडीआई के पास स्टार्टअप के लिए एक समर्पित स्थान भी है। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे संसाधन और अवसर हैं और हम इसे उद्यमिता के लिए एक आदर्श स्थान बनाना चाहते हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकार पात्र उद्यमियों और स्टार्ट-अप को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

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